Jan 31, 2014

पैसेंजर ट्रेन से 15 पंखे चोरी



मोतिहारी, संस : मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेल खंड पर चलने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में पंखा चोरी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जिसको लेकर बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर तैनात सुरक्षा बलों पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। पिछले दिनों आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जाने वाली डाउन 12558 सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में पंखा चोरी करने की घटना हुई थी। इस घटना के बाद रक्सौल से मुजफ्फरपुर जाने वाली डाउन 55023 पैसेंजर ट्रेन से 15 पंखे चोरी हो गए। मामले को कंट्रोल ने गंभीरता से लेते हुए रेलवे सुरक्षा बल को तलब किया।

Source..Jagran

जंक्शन पर प्राब्लम, नो टेंशन, हाजिर है हेल्पलाइन

जंक्शन पर प्राब्लम, नो टेंशन, हाजिर है हेल्पलाइन

जागरण संवाददाता, बरेली : ट्रेन में सफर कर रहे हैं। कोच में पानी खत्म हो गया है। शौचालय गंदगी से भरा है। टीटीई सुनने को तैयार नहीं है। प्लेटफार्म पर गंदगी है, नलों में पानी नहीं आ रहा है। आप हलाकान हो रहे हैं। स्टेशन मास्टर समस्या का निराकरण करने में आनाकानी कर रहे हैं। इस तरह की समस्याएं रेल सफर में आपको बहुत तनाव देती हैं। रेलवे ने जनता के इस दर्द को समझा है और इसे दूर करने के लिए समस्या के हिसाब से कई हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ कर दिए हैं। बस एक फोन कॉल और आपकी समस्या का हो जाएगा निराकरण।

रेलवे ने सभी ए क्लास स्टेशनों पर जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत मुरादाबाद-बरेली-शाहजहांपुर रेलखंड पर रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। इसमें यात्री पानी, साफ-सफाई, सुरक्षा, चिकित्सा, कोच में खराबी, पानी की कमी, बिजली आदि समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे। हेल्पलाइन पर कॉल रिसीव होते ही यात्रियों को तुरंत समस्या समाधान कर जानकारी भी दी जाएगी। इसके लिए सभी स्टेशन प्रमुखों को दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। मुरादाबाद रेल मंडल के अफसरों ने सप्ताह भर में स्टेशन पर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और प्लेटफॉर्म पर फ्लेक्स लगाने की हिदायत दी है। इनको लगाने की कवायद शुरू भी हो चुकी है।

इन नंबरों पर करें शिकायत

स्टेशन परिसर में पानी एवं गंदगी 09760531564

कोच में खराबी एवं पानी की कमी 09760534057

बिजली 09760534060

एनाउंसमेंट/स्पीकर 09760534062

सुरक्षा आरपीएफ 09760534063

प्लेटफॉर्म पर पानी एवं अन्य शिकायत 09760534069

चिकित्सा 09760534073

(इन फोन नंबर पर मुरादाबाद-बरेली-शाहजहांपुर के बीच आने वाली समस्याओं का निराकरण होगा।)

..नहीं उठते फोन

रेलवे ने इससे पूर्व साफ-सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की थी। इसके फ्लेक्स स्टेशन के प्लेटफॉर्म और आरक्षण केंद्र में लगे, मगर इस हेल्पलाइन के नंबर ही नहीं उठते। इसको लेकर यात्रियों ने कई बार अफसरों से शिकायत भी की।

--------

यात्रियों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए भटकना पड़ता था। इसीलिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसमें सभी समस्याओं के समाधान को फोन नंबर दिए गए हैं। इन पर कॉल करते ही तुरंत समस्या का समाधान किया जाएगा।

एच मल्होत्रा, एडीआरएम, मुरादाबाद
Source..Jagran

स्लीपर कोच में सफर कर सकते हैं डेली पैसेंजर



डीएल डॉन, लुधियाना

रेलवे के पास पर डेली पैसेंजर स्लीपर कोच में भी सफर कर सकते हैं। फिरोजपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) एनसी गोयल ने डेली यात्रियों के लिए स्लीपर क्लास की बोगियों का मंगलवार को डेटा देते हुए बताया है कि डेली रेल यात्री, स्लीपर क्लास की उन बोगियों में सफर कर सकते हैं जिनमें आसपास के स्टेशनों की सीटों का कोटा नहीं है।

गौरतलब है कि ट्रेनों की स्लीपर क्लास बोगी में सफर करने पर डेली पैसेंजरों को कुछ टीटीई बिना वजह परेशान करते थे। इस बाबत डीआरएम से जानकारी मांगे जाने पर उन्होंने रेल नियम को दर्शाते हुए उन ट्रेनों की लिस्ट भी जारी की है, जिनमें डेली यात्री स्लीपर क्लास में सफर कर सकते हैं।

लुधियाना महानगर में रोजाना दस हजार से ज्यादा रेल यात्रियों का आवागमन है। जितनी संख्या में डेली पैसेंजर लुधियाना से आसपास के स्टेशनों के लिए सफर करते हैं, उतनी ट्रेनों में सीटें नहीं होती या फिर पैसेंजर बोगियों में खड़े होने की जगह नहीं मिलती। ऐसे में डेली रेल यात्री बीच-बचाव का रास्ता निकालते हुए कई ट्रेनों के स्लीपर क्लास में खड़े होकर भी सफर कर लेते हैं। स्लीपर क्लास में खड़े होने पर भी टीटीई टिकट चार्ज करते थे, जबकि डेली पैसेंजर मासिक रेलवे पास लेने के बाद ही ट्रेन से सफर करते हैं। वहीं कई टीटीई यात्रियों पर दबाव बनाते रहते थे कि वह स्लीपर क्लास में सफर नहीं कर सकते।

इस संबंध में फिरोजपुर रेल मंडल के डीआरएम गोयल ने स्पष्ट किया कि रेल नियमों के मुताबिक डेली यात्री स्लीपर क्लास की बोगी में भी सफर कर सकते हैं। रेल विभाग ने कुछ ट्रेनों का विवरण जारी किया है। फिरोजपुर रेल मंडल ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक नार्दर्न रेलवे की इन ट्रेनों में डेली यात्री स्लीपर में सफर कर सकते हैं -

ये हैं कुछ ट्रेनें

- 11058 डाउन, एएसआर-एलटीटी एक्सप्रेस में कोच नंबर एस-2, 3 व 4 बोगी में

- 18104 डाउन, जालियांवाला बाग एक्स. के कोच एस-4 में

- 16318 डाउन, नवयुग एक्सप्रेस की एस-5 बोगी में

- 16032 डाउन, हिमसागर एक्सप्रेस के एस-4 कोच में

- 15652 डाउन, लोहित एक्सप्रेस के एस-5 कोच में

- 14650 डाउन, सरयु-यमुना एक्सप्रेस के एस 4, 5 व 6 नंबर कोच में

- 14674 शहीद एक्सप्रेस के एस-4, 5, 6 कोच में

- 15708 आम्रपाली-कटिहार एक्सप्रेस की एस-6,7, 8 बोगी में

Source..Jagran

गोमो रूट में भी चलेगी एलएचबी रैक वाली ट्रेन



रांची : बरकाकाना रूट के बाद अब गोमो रूट में भी राजधानी एक्सप्रेस में एलएचबी कोच वाली रैक लगाई जाएगी। चार फरवरी को यह रैक दिल्ली से रवाना होगी और पांच फरवरी को रांची से रवाना होगी। अब राजधानी ट्रेन के बरकाकाना और गोमो दोनों रूट पर एलएचबी रैक देखने को मिलेगी।
Source..Jagran

DRM/Madurai inaugurates Emergency Medical Centre at Madurai Railway Station

Madurai (MDU): A 24-hour free emergency medical assistance centre was inaugurated at the Madurai railway station, on Thursday. The emergency centre has been set up by city-based Vadamalayan Hospitals with life saving equipment.

Divisional Railway Manager, Mr.A.K.Rastogi inaugurated the centre in the presence of V Pugalagiri, CMD of Vadamalayan Hospitals. The division had earlier announced the opening of emergency medical centres in important railway stations in collaboration with interested hospitals in the locality.

Talking to reporters after the function, Rastogi said the emergency service will be free of cost to the passengers. The centre is equipped with basic medical equipment to handle emergencies including cardiac arrest, he said. Though the first aid kit is available with the stationmaster as per the protocol, proper medical treatment in emergencies given by the physician is always advisable and the people will be confident to be treated by doctors and medical technicians, he said. Based on this model in Madurai, the division will start opening emergency medical centres in important stations in the division in future, he added.

Pugalagiri said efforts are on to station an ambulance in the junction. The staff at the centre said that they have defibrillator and laryngoscope to provide artificial ventilation, in emergency cases. The centre will be manned by two medical technicians and a doctor will be available on call. If the patient’s condition turns critical, the hospital’s unit ambulance will rush to the centre for taking the patient to the hospital for further treatment, they said.

Source .. Rail News

FDI in Railways: Policy to have Caution Note on Chinese Firms’ participation



Home Ministry red flags Chinese investments in Railway projects. While DIPP revises its proposal to allow 100% FDI in railways – Expert Group under Railways and Home Ministry to evaluate FDI proposals to address national security concerns

India’s trade ministry has revised a proposal to allow 100% foreign direct investment (FDI) in railways after the home ministry flagged its concerns on Chinese firms potentially investing in projects near the international border with the Asian powerhouse.

The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), an arm of the industry and commerce ministry, has now proposed setting up of a core group with requisite technical and security expertise under the railways ministry to evaluate FDI proposals in the sector to address national security concerns, according to an internal note, a copy of which was seen by Mint.

“Ministry of railways shall set up a core group with requisite technical and security expertise to evaluate proposals of railway projects with a critical view to ensure that railways projects with private/foreign investments are not detrimental to overall national interest/security, keeping in mind the strategic and security sensitivity of remote locations while formulating the specific projects in those areas,” the note said.

The department had sent a cabinet note for approval seeking allowing 100% FDI in railway transport such as elevated rail corridor projects, freight terminals, suburban corridors, dedicated freight lines and high-speed train systems to meet the urgent need to modernize and expand the railway network, which require large capital investments.

The proposal does not require approval from the Foreign Investment Promotion Board. An approval from the railways ministry will suffice, according to the original proposal. While the home ministry has expressed no reservation on foreign capital investment in railway transport infrastructure development, it has emphasised that the signalling and telecommunications of railway’s networks’ network should be entirely in the hands of Indian Railways.

“Similarly, the Railway Protection Force and the Government Railway Police should continue to be guarding force of Indian railway operations as per their charter,” the home ministry said.

However, the home ministry wrote to the DIPP that Chinese investments in sensitive and core sectors, which may pose danger to national security, should be viewed with caution.

“It is learnt from source information that some Chinese companies have shown keen interest in investing in Indian railway projects in a big way. Though India-China economic engagements continue to grow, China is generally perceived as India’s main rival not only in the economic field, but even militarily with unresolved border disputes between the two countries,” the home ministry said. “Chinese investments should not be allowed in sensitive border areas like Jammu and Kashmir, North east and Sikkim.”

The home ministry said that FDI in railway projects with involvement of the Chinese workers near the restricted areas and in vicinity of international border with China and Pakistan was not desirable from security angle. If unavoidable, Chinese workers and technicians may not be allowed to enter such areas without obtaining necessary security permits and requisite visas, it added.

China, according to the home ministry, is perceived as India’s main rival — in the economic field as well as militarily — especially with unresolved border disputes between the two countries. On that basis, the ministry is learnt to have told DIPP that investments made by Chinese firms, particularly in the core and sensitive areas, should be viewed with caution. It has said Chinese investments should also not be allowed in Jammu and Kashmir, the Northeast and Sikkim.

From the security point of view, the ministry has added, Chinese workers or technicians should not be allowed to work near the areas along the international borders India shares with China and Pakistan. They might be allowed to work in such cases but only after the government’s permission.

Also, it is leant, the home ministry has said that the overall security aspect, quality control, signalling and telecommunications for the entire railway network should be under the Indian Railways. DIPP has incorporated these changes and floated a revised draft Cabinet note — the reason why the matter was stuck and the Cabinet secretariat was not able to take it up as originally decided. Under the proposed FDI policy, the railways plan to earn around Rs 1 lakh crore through public-private partnership (PPP) projects in the 12th Five-Year Plan. Chinese firms are believed to be keenly watching the development, as they want to heavily invest here. Under the policy, the government wants to open the doors to foreign investment in areas like rail corridor projects, station development, locomotive manufacturing units, power plants related to railways, dedicated freight lines, high-speed train systems, logistics parks and freight terminals, as well as suburban corridors. Some of the Chinese names in the fray are CSR Corp and China CNR Crop. Japanese and German firms have also shown interest to invest heavily in the world’s fifth-largest railway network.

Similar concerns of security were expressed in 2010 regarding China-made telecom equipment after which a telecom security policy was put together. As part of the policy, the telcos using the equipment are responsible for the security aspect as well and have to give an undertaking that there is no malware and spyware installed in the equipment.

The government is also in the process of setting up telecom equipment security testing labs across the country. The government introduced a new rule in 2010 that all equipment needed to be certified by International standard laboratories. From July next year, all telecom equipment should be certified by laboratories in India. This deadline was extended from May 2011 after two earlier extensions in March and October.

Most Indian telcos follow an outsourcing model where most of their operations including network setting up and management is outsourced to equipment makers and vendors like Ericsson, Nokia Siemens, Huawei and ZTE.

R.N.Das, senior fellow at think tank IDSA said the concerns expressed by the home ministry are genuine given the trust deficit and security dilemma between the two neighbouring countries. “I wish there are better investment cooperation between the two countries but the security concerns at present cannot be ignored,” he added.

The decision by the government to put a stop on the movement of executives working in Pakistan is significant, as there are many strategic sectors in which multinational companies are present or have equity stakes in both India and Pakistan.

Caveat on cards: Railway FDI policy to have a special caveat on Chinese firms; the home ministry has supported FDI in railways’ construction and maintenance segments but cautioned against investment by Chinese firms

Rationale: Ministry says China is considered India’s rival in the economic and military fields and there are unresolved border disputes with it

Out of bounds: Chinese investment may not be allowed in sensitive and core areas because that might pose danger to national security; so, J&K, the Northeast and Sikkim could be out of bounds for these companies

Limited labour: Chinese labourers and technicians may be barred from working in areas along India’s border with China and Pakistan. Permission likely only after government’s approval and proper visa procedures

Source .. Rail News

Titagarh Wagons expects Railways to finalise tender soon

Umesh Choudhary, Vice Chairman, Titagarh Wagons says there have been news reports on earnings of railways having dropped for the first time. He says it is a vicious cycle, if they do not make new capital investment it would hit their earnings.

“We are trying to de-risk ourselves from the wagon business of the Railways” he said.

The Railways has not finalised any tender for wagons in the past 2.5 years, which has caused a lot of pain for wagon makers like Titagarh Wagons . So much so that its net sales fell 80 percent and the company recorded a loss on an EBIT level. He expects a tender to get finalised in the next few weeks.

Titagarh Wagons posted a net loss at Rs 3.4 crore against a profit of Rs 8.97 crore on sales of 31.09 crore against Rs 153.63 crore year-on-year for the December quarter.

Umesh Choudhary, Vice Chairman, Titagarh Wagons says there have been reports of a drop in railways’ earnings for the first time. He says it is a vicious cycle, if they do not make new capital investment it would hit their earnings. He refrained from giving any forward looking projections at this point of time.

Q: Can you just tell us what happened which was so exceptional this quarter that your net sales fell 80 percent and you recorded a loss on an EBIT level in every segment that you operate in?

A: The primary segment if you see our historical numbers is our wagon business and it has been a very exceptional circumstance for the last 2.5 years, the railways have not finalised any tenders for wagons whatsoever. They did float a tender, I was on your channel about three months ago and I mentioned that the tender had been floated and we are hoping that the same would be finalised, but it is still not finalised yet, as a result of which the industry has absolutely no orders left with it at all.

We are hoping that the tender should get finalised in the next few weeks which will bring us some workload. On the private side the capital investment of all the container crane operators and special crane operators has also been completely stopped because of various reasons. They have not been themselves making capital investment.

Q: What is the hope for this quarter? We are already four weeks down or one third of the quarter down and we hear that there will be a big axe on plan expenses. Will that result in this order becoming a casualty or are you pretty sure of at least this tender coming in?

A: I am overseas right now, but I was just seeing some news articles about railways earnings having dropped for the first time. There has been less growth, but this is the first time that they have actually dropped. This is a complete vicious circle that the railways would get into, if they do not make new capital investment it would hit their earnings. I presume that railways must invest in wagons and even if the plan expenditure has to be cut, it cannot be cut in the earning commodity, wagon is the highest earning commodity as far as any rolling stock is concerned.

Q: How much business will it give you even if this order came by? What is the amount of the order?

A: I cannot second guess the amount of the order, because that is something which goes through a process, the railways would be placing an order. What I can also share with you is that the coach division of the company was absolutely non-functional for almost a year and half because of the technical issues with the railways. The railways were not issuing the designs, primary specifications; atleast that got resolved last month. As a result of which that revenue will start coming in from the coming quarter. The company is executing some export orders for wagons from Bangladesh which also would get reflected in the current and the coming quarters. So we are trying to de-risk ourselves from the wagon business of the railways but obviously it takes a little bit of time.

Q: That is the reason why you are also foraying into the manufacturing of tractors as well as agri equipments. Can you just tell us what your plans are there? What the capex line up will be and what sort of potential do you see from the agri space?

A: The capex is not going to be very large, because most of the facility in the infrastructure that we already have is going to be utilised, so it is going to be the balancing investment that is going to be required to be put in. We have created a subsidiary and the subsidiary has already been manned. We have some very good people who have already joined, who are experts in the field. We are intending the rollout of tractors from the coming financial year and I think this market has got a great potential because agri spend is going to continue on the rise and if you see the tractor business there has been a 20 percent growth in this year as well. So we are pinning a lot of hope in this business and taking this business quite seriously. This is one of the de-risking plans from the Indian Railways wagon orders.

Q: Are you likely to report a loss this quarter as well? In that case will there be any threat to your payment of interest to banks. I notice that your finance costs run at about Rs 1-1.5 crore a quarter. Will you be able to maintain those payments as well as salaries?

A: I would not be able to give any numbers as far as the current quarters are concerned, because that would be forward looking, but our financial costs are not at all high. If you see the financial costs that we have are primarily on account of bank charges for bank guarantees that have been issued and some interest on working capital, so we are completely debt free. I do not expect that the financial cost is going to be of any burden to us and as far as the results for current quarters are concerned, as I mentioned we are executing some export orders for this quarter, so we hope that the quarter should be better, but I would not really give any forward looking projections at this point of time.

Source .. Rail News

National Academy of Indian Railways (RSC/BRC) to celebrate Foundation Day

Vadodara (BRC): The National Academy of Indian Railways (NAIR) will celebrate its sixty-third foundation day on Friday. The academy is the apex level training and management development institute for the officers of the Indian Railways.

The academy provides training and management development opportunities not only to the newly appointed Railway officers but also senior officers. It also trains officers of other services of the Government of India and those from railways abroad.

The foundation day ceremony on Friday will be presided over by NAIR director general Rajalakshami Ravikumar. Secretary of the Sabarmati Ashram at Ahmedabad Amrut Modi will be the chief guest while Gujarat Vidyapeeth vice chancellor Dr Sudershan Iyengar will be the guest of honour on the occasion. Iyengar will also deliver the keynote address at the event.

NAIR also gives away the Distinguished Alumnus Award on the foundation day. This year the former chairman of the railway board and a renowned Gandhian Y P Anand will be given the award. Other medals and trophies will also be given on the occasion.

NAIR was formerly called the Railway Staff College and was initially founded in 1930 at Premnagar, Dehradun. It was shifted to the Pratap Vilas Palace at Lalbaug in 1952. Having been set up at its present location on January 31, 1952, NAIR celebrates the day as its foundation day.

Source .. Rail News

MoU signed for Rs.1460 Crore Rail Coach Factory at Kolar

www.informationcenter.co.inBangalore: The Ministry of Railways and the State government on Thursday signed a pact to establish a rail coach factory near Kolar at a cost of Rs.1460 crore.

Vandita Sharma, Principal Secretary, Infrastructure Development Department, Karnataka, and K. Swaminathan, Advisor Project (Mechanical Engineering), Railway Board, signed the memorandum.

Chief Minister Siddaramaiah, Minister of State for Railways K. Surya Prakash Reddy and Union Minister of State (Independent Charge), MSME, K.H. Muniyappa were present.

Speaking after the memorandum was signed, Mr. Muniyappa, during whose tenure as Minister of State for Railways the coach factory was announced in the Railway Budget, said that the factory would provide direct employment to over 5,000 people. It would also provide indirect employment to 10,000 people when fully operational.

Complimenting Railway Minister M. Mallikarjun Kharge for his initiative to fast forward the project, Mr. Muniyappa said that 1,100 acres of land, being given free by the State government, is available for the project. Another 500 acres of land are to be acquired.

Initially, the factory would produce 500 state-of-the-art railway coaches and in the second phase, the capacity would be increased to 1,000 coaches a year, he said without mentioning the date of commencement of production.

A release from the South Western Railway said that the project is being executed on cost sharing basis between the Railways and the State government. On completion, the Kolar factory would be the fourth such factory of the Railways in the country.
Source .. Rail News

India’s first monorail to run from Sunday

IN EXCLUSIVE CLUB: India's firt monorail on its trial run in Mumbai on Thursday. Photo; Vivek Bendre
It will ply between central suburb of Wadala and eastern suburb of Chembur

Come Sunday and India’s first monorail will be thrown open to the public, eight years after it was first proposed. With the Maharashtra government now keen on unveiling key projects before the upcoming Lok Sabha elections, the monorail will be inaugurated by Chief Minister Prithviraj Chavan on Saturday.

With this, India will join countries like the U.S., Germany, China, Japan, Australia and Malaysia that run monorails.

This is the first phase of operation in which the train will run between the central suburb of Wadala and the eastern suburb of Chembur. A distance of 8.93 km will be covered in 15 minutes. The stretch usually takes about 40 minutes in Mumbai suburban trains. A monorail train of four coaches can carry 560 passengers.

Six trains

According to officials, six trains will begin operating along the route in an interval of 15 minutes during the first month from 7 a.m. to 3 p.m. “After seeing the travel patterns, we will increase the frequency. The hours will be like the railway system — from 5 a.m. to midnight. The fares will be between Rs. 5 and Rs. 11,” said Ashwini Bhide, Additional Commissioner of Mumbai Metropolitan Region Development Authority. “A season pass or return ticket will not be available as in the railway system. But one can avail himself of smartcards.”

The overall monorail project covers a 19.17 km stretch in the Chembur-Wadala-Jacob Circle corridor, which will be the second longest corridor with 17 stations. The longest one is Japan’s Osaka Monorail. Mumbai monorail will flaunt three colours — pink, green and blue.

The monorail has been built by a consortium of engineering conglomerate, Larsen and Toubro Ltd and Malaysia-based Scomi Engineering Bhd. It is owned and operated by MMRDA. The entire project costs Rs 3000 crore, of which Rs 1100 crore has been spent on the first phase. Officials said the second phase is likely to take another year.

MMRDA commissioner U.P.S. Madan said the aim was to have seamless travel. “We are in the process of connecting the monorail stations to the existing railway stations and upcoming metro stations.”

“It’s expensive”


However, transport expert Sudhir Badami was critical and said the monorail was an expensive system catering to a small number of people. “The government should have first addressed the existing railway system where lakhs of people travel. The Bus Rapid Transit System would have been cheaper and implementable in a short span. The monorail may not be an incentive for people to give up their cars and take to public transport because they may be travelling longer distances,” he said.

Source - The Hindu

 

NEXT POST

EMPLOYEE NEWS CENTER

READ MORE -

Rail News - Public service (4210) Rail News - Public service (3470) Rail News - Rail Employee (2318) DIVISION - JABALPUR (357) Rail News - Rail Development (315) News - Spl Train (262) News - General (225) DIVISION - BHOPAL (202) Rail News - Job - Career (200) Rail news - Metro (193) Rail News - Circulars (138) DIVISION - HUBLI (128) DIVISION - MORADABAD (122) Office Order (105) DIVISION - ALLAHABAD (93) World Rail News (85) Rail news - Public Alert (79) News - Loco Pilot (73) Rail News - Rail Budget (69) HIGH SPEED RAIL (68) Rail News - 7th Pay Commission (62) Rail News - New Train (61) Improvement in Facilities (58) Rail News - Railway Safety (58) Accidents (55) Rail Development (54) Rail news - World Rail (49) Rail News - Tourism (38) News- Railway Exam Result (35) Rail News - Freight Services (35) DIVISION - Delhi (34) Public Interest (32) Rail News - Sports (32) Trade Union (32) Award (30) Bonus (PLB) (30) PIB (29) Bullet train (28) new line (26) IRCTC (25) News - Dearness Allowance (24) Station Master (23) TATKAL TICKET (22) RPF / RPSF (21) Railway News - Metro (20) Complaint and Suggestions (19) Rail News - Security (19) News - Catering (18) News - Job - Career (18) Mumbai local (17) Railway Pensioners (17) Railway time table (17) News - New Tech (16) News - Railway Employee (16) ‘Premium’ Special Trains (15) Circulars - Govt of India (14) Rail News - Railway Revenue (14) Rail news - Employment Notification (14) Railway News - Delhi Metro (14) Know About (13) Rail News - Special Train (13) Scam (13) Railway Board (12) Railway Joke (12) Catering Related Complaints (11) DIVISION - RAIPUR (11) Freight Corridor (11) Rail News - Security (11) Dedicated Freight Corridors (10) AISMA (9) Rail News - New Rail Line (9) Budget (8) DIVISION - Ambala (8) Employee News (8) News - Exam Result (8) PHOTO (8) Passenger Amenities (8) Premium Air-Conditioned (8) Railway pass (8) World Rail - China (8) fares hikes (8) semi-high speed (8) INCOME TAX (7) Indian Railway History (7) Night Duty Allowance (7) Rail Accidents (7) Rail budget (7) online tickets (7) Central Railway (6) International Railway (6) Mono Rail (6) Mumbai Metro (6) News - Budget (6) Public Grievances (6) Rail Fares (6) Railway Safety (6) Ticket Booking (6) World Rail - Japan (6) extra coaches (6) guard (6) Always Important (5) Drinking Water (5) HELP (5) Holiday Trains (5) IRCON (5) LOCOMOTIVE (5) Zone - Western Railway (5) booking counters (5) hi-tech (5) macp (5) Coaches (4) Food plazas (4) IMPORTANT RULE (4) Mumbai (4) News - Railway Rule (4) RAIL TEL (4) Rail History (4) Rail Neer (4) Rail News - Business (4) Rail News - Rules (4) Railway Minister (4) Train Cancellation (4) World Rail - Pakistan (4) Zone - South Central Railway (4) e-ticket booking (4) escalators (4) AIR - RAIL (3) Booking - Parcel (3) CCTV (3) Children Education Allowance (3) DOUBLE DECKER TRAIN (3) Electrification (3) Konkan railway (3) Medical Allowance (3) Member Engineering (3) Modal Question Paper (3) News- Railway Exam (3) PASS (3) Question Bank (3) Rail News - China (3) Rail fare hike (3) Suvidha Train (3) TRANSFER POLICY (3) VAISHNO DEVI (3) reservation (3) tatkal ticket (3) Booking - Luggage (2) D & A RULE (2) Extension of train services (2) Khumbn Mela (2) LDCE (2) Leave Rule (2) MATHERAN (2) MOBILE APPS (2) Minister of State for Railways (2) National Rail Museum (2) News - Rail Road (2) News -World Film (2) OROP (2) Passenger Reservation System (2) Police help desk (2) Provident Fund interest (2) Rail News - Goods Train (2) Railway Protection Force (2) Railway Proud (2) Railway Stations (2) Retiring Rooms (2) Revenue earnings (2) South Eastern Railway (2) Zone - East Central Railway (2) Zone - N E RLY (2) Zone - Northern Railway (2) Zone - Southern Railway (2) new pension scheme (2) ALER (1) Air Travel (1) DIVISION - CENTRAL RAILWAY (1) DIVISION - MADURAI (1) DIVISION - VIJAYWADA (1) Directory (1) Division - Rangia (1) FOOT OVER BRIDGE (1) FORMS (1) Government Railway Police (1) House Rent Allowance (1) Interesting Facts (1) JAIPUR (1) LARGESS (1) LONDON (1) Lifeline Express (1) MST (1) Measures Against Fire (1) Medical Care (1) Ministry of Railway (1) News - TV (1) Passenger Security (1) RDSO (1) Rail - Roko (1) Rail Bridges (1) Rail News - Privatization (1) Rail News - Bengali (1) Rail News - Consumer Forum (1) Rail Tariff (1) Rail Tenders (1) Rail e-tickets (1) Railway Act (1) Railway Quarter (1) Railway Week (1) Rath Yatra (1) Road over Bridges work (1) SCRA (1) SKY BUS (1) Sainagar Shirdi (1) Suburban trains (1) Swadeshi (1) TRAVELLING ALLOWANCE (1) Ticket Examiner Staff (1) Track Man (1) WhatsApp (1) World Rail - New York (1) World Rail - Russia (1) World Rail - USA (1) World Rail - Washington (1) Zone - E RLY (1) Zone - N C RLY (1) Zone - North Western Railway (1) Zone - Northeast Frontier Railway (1) Zone - S E Railway (1) fire-fighting equipment (1) mobile ticket booking (1) railway station (1) smart card (1) wagon factories (1)

7th Pay Commission & Employee News Center

Followers