Jul 4, 2014

Fiiling up of vacancies of Sr.So & TIA

Source - NFIR

Indian 'semi-bullet train' sets new national speed record

NEW DELHI: An Indian passenger train set a new national speed record of 160 kilometres an hour (100 miles an hour) on Thursday during a test between the capital and Agra.

The introduction of high-speed links and bullet trains were one of the key poll campaign promises of Prime Minister Narendra Modi, who won elections in May.

Thursday's test, part of the government's plans to upgrade the ageing rail network, saw the train complete the 200 kilometres between New Delhi and Agra in around 90 minutes. The top speed clocked at 10 kilometres more than the previous record.

"This is now the fastest train in India," Delhi divisional railway manager Anurag Sachan told AFP from inside the train. "We are recording all technical parameters during the trial run and hope to introduce it to the public by this November."

While fast by Indian standards, the train is some way from the Japanese "Shinkansen" admired by Modi which reach speeds of 320 kilometres an hour. The Indian media labelled it a "semi-high-speed train" or "semi-bullet".

Source - TOI

New Timetable for Trains Passing thru Konkan Line

THRISSUR: The Southern Railway has introduced monsoon timetable for mail/express and passenger trains passing through the Konkan railway line.

Trains passing through the Konkan Railway will follow the monsoon schedule from July 1 to September 30, the Railways informed.

The change in schedule of the trains in the sector from the usual timing (in bracket) is as follows:

Train No. 22634 weekly Superfast Express from Hazrat Nizamuddin will be reaching Thiruvananthapuram Central at 5.30

am (2.45 am) on all Mondays. Train No. 12432 Rajdhani Express will leave Nizamuddin at 10.55 am (11.00 am) to reach Thiruvananthapuram at 8.00 am (9.15 am). Train No. 12978 Ajmer-Ernakulam Marusagar Express will reach Ernakulam at 4.30 am (4.10 am). Train No. 12617 Mangala Lakshadweep Express will now leave at 10.45 am (1.20 pm) from Ernakulam to reach Nizamuddin at 1.15 am (1.10 pm).

Train No. 12618 Mangala Express will start from Nizamuddin at 9.15 am (9.20 am) to reach Ernakulam at 11.20 am (10.00 am). Train No. 12217 Sampark Kranti Express will leave Kochuveli at 9.20 am (9.15 am) to reach Chandigarh at 8.05 pm (3.45 pm).

Train No. 12288 Dehradun Express will reach Kochuveli at 5.45 pm (3.15 pm). Train No. 12484 Amritsar Express will be reaching Kochuveli at 5.45 pm (3.15 pm). Train No. 16345 Netravati Express will reach Thiruvananthapuram at 7.25 pm (6.40 pm)

Train No. 16346 Netravati Express will be reaching Lokmanya Tilak station at 6.20 pm (4.40 pm). Train No. 19577 Hapa Express from Tirunelveli will be reaching Hapa at 7.55 am (5.25 am)

Train No. 22114 Kochuveli-Lokmanya Tilak Express from Kochuveli will be reaching Lokmanya Tilak station at 8.00 am (4.10 am). Train No. 16311 Bikaner Express will be reaching Kochuveli at 5.30 am (2.45 am).

Train No. 16337, Express from Okha will be reaching Ernakulam at 1.15 am (10.20 pm). Train No. 12016 Ernakulam Superfast Express will be reaching Madgaon at 3.30 am (3.15 am).

Source - new indian express

Modi Wants Indian Railways to be Better Than Airports, Calls for Private Sector Role

Indian Railway
Modi also said that he has already given a detailed layout of the project to improve railway facilities to Railway Minister Sadananda Gowda that will bring a "change in the near future". Gowda will be presenting the Rail Budget in the Parliament on 8 July.

The Indian Railways is expected to see a major overhaul under the new government, with Modi promising bullet trains and diamond quadrilateral projects to connect high speed trains.

"Seeing the recent trend and level of activities, I am sure that the government of today will come up with several innovative and out-of-the-box ideas and policy announcements to achieve a quantum jump in freight traffic as well as introduce modern, safe and comfortable passenger services," Umesh Chowdhary, Vice Chairman & Managing Director of Titagarh Wagons told The Economic Times. Meanwhile, Railway-related stocks gained up to 3 percent just a few days ahead of the Rail Budget.

Modi has already created expectations of bringing in a bigger private sector role in several sectors, especially opening of defence to foreign direct investment, to ensure that India goes from being the world's largest importer to become a major manufacturer of arms.

The changing economic scenario under the Modi government prompted Nitin Nohria, dean of Harvard Business School to say that India has "suddenly become a promising investment destination."

During a session in New Delhi a few days ago, the India-born Nohria said that "Better leadership inspires others." He also said that the country has an "amazing moment of opportunity in terms of international business sentiment," according to Business Standard.

"People will wait for six months to see if the initial excitement translates into direct action. It is guarded optimism," he added.

Source - ibtimes

The Minnesota Department of Transportation is taking a closer look at the state's railroad crossings to see which ones need safety improvements.

STC 0704 Oil rail crossings 1.jpg

With several trainloads of crude oil passing through the St. Cloud area every day, intersections where busy roads cross railroad tracks pose a serious safety risk.

The Minnesota Department of Transportation is taking a closer look at the state's railroad crossings to see which ones need safety improvements.

St. Cloud and Moorhead are likely to be near the top of the priority list because of their populations and the number of oil-carrying trains passing through — as many as five per day.

"We're placing a special emphasis on the actual risk of an accident and a derailment happening at a given grade crossing," said Dave Christianson, MnDOT rail planner. "We've got about 600 to look at, but obviously the majority of those are rural areas without a lot of people that would be directly affected."

The amount of crude oil being transported by rail has jumped substantially in the past couple of years as the Bakken oil fields have ramped up production. The result is a growing number of oil-laden trains moving across Minnesota to refineries around the United States.

In Central Minnesota, most of the oil trains travel on the BNSF Railway line that runs through east St. Cloud, Sartell, Sauk Rapids and other local communities. Some also use the Canadian Pacific line through Wright and southwestern Stearns counties.

Recent fiery derailments involving trains hauling crude oil have raised fears about the safety of those trains. Bakken oil poses unique safety concerns because it ignites at lower temperatures than traditional crude.

In July 2013, 47 people were killed in Lac-Megantic, Quebec, when a train carrying Bakken crude derailed. Five months later, an oil train crashed and burned after colliding with a derailed freight train near Casselton, North Dakota.

Other derailments involving trains carrying crude oil have occurred in Virginia and Alabama.

New law

The Minnesota Legislature passed a bill last session intended to address safety concerns relating to crude oil trains. It was signed into law by Gov. Mark Dayton and took effect July 1.

The bill added more inspectors to monitor the tracks, more funding for emergency response training and requires railroad companies to submit disaster prevention plans. It also included $2 million for safety improvements to rail crossings.

MnDOT estimates the funding will be enough to improve eight to 10 intersections in Minnesota, far fewer than the number of potentially dangerous crossings.

The agency has until Oct. 31 to complete a study of the state's crossings and recommend which crossings should be improved first.

The agency is asking city and county engineers for input. Planners also are taking a close look at a half-mile area around each crossing, including how dense the population is, whether there are hospitals or schools nearby and where the emergency evacuation routes are.

Train travel is generally safe when trains are running down well-maintained tracks. Derailments are most likely to occur because of a track problem or because the train collides with something like a vehicle.

Last year, there were 53 highway-rail crossing collisions in Minnesota resulting in six deaths and 26 injuries, according to MnDOT. About half of the state's accidents at crossings involve vehicles hitting trains, not trains hitting vehicles.

"Either one of those can result in a derailment, and that's the last thing we want to have — especially when we still have inadequate tank car designs running on the rails out there carrying oil," Christianson said.

Crude oil traffic by railroad(Photo: Times graphic)

Preventing disaster

Traditionally, MnDOT engineers viewed the safety of crossings in terms of how many trains and vehicles pass through.

But that only tells the likelihood of an accident occurring there, not a major disaster.

"We're looking as much at the catastrophic risk of something with these crude oil trains happening and where we need to first respond to better safety improvements that would decrease that risk," Christianson said.

The St. Cloud and Moorhead areas are likely candidates for funding because most of the state's crude oil trains are passing through those cities and they have a high number of at-grade crossings where vehicles pass directly across the railroad line.

In the Twin Cities, most railroad crossings are grade separated, meaning the road passes over or under the tracks.

While most St. Cloud-area railroad crossings have crossing gates and warning lights, some are two-lane roads with only two gates. Drivers sometimes are tempted to skirt the gates to try to beat the train.

In those cases, MnDOT might recommend installing four-quadrant gates or a median barrier to prevent drivers from driving around the gates, or better warning signals or signs, Christianson said.

MnDOT could recommend closing certain crossings or separating the railroad and the road as a long-term solution, which also would solve the problem of traffic backing up at busy crossings while lengthy trains pass through.

But the cost of a grade separation can range from $3 million and $10 million, so there won't be enough in the first round of funding even for one, Christianson said.

Local crossings

St. Cloud-area city and county engineers are offering input on what local crossings need attention.

In Stearns County, the main crossings of concern are along the Canadian Pacific line that runs parallel to Minnesota Highway 55 near Brooten and Belgrade, County Engineer Jodi Teich said.

Two crossings are high on Benton County Engineer Chris Byrd's list: Benton Drive near the former Verso paper mill in Sartell, which doesn't have much room for vehicles to stop, and County Road 2 in Rice, used by a large number of agricultural vehicles and equipment.

Erin Hausauer, emergency management director for Stearns County and the city of St. Cloud, noted that there were several train-vehicle collisions along the BNSF line in Big Lake and Elk River in the last couple of years that did not involve crude oil trains, but could have.

"With the number of trains going through, it's certainly a scary thought," Hausauer said.

Minneapolis working on Southwest LRT compromise

Minneapolis city officials and transit planners are negotiating a possible compromise that could be revealed next week regarding the controversial plans for the Southwest Corridor light-rail project.

Two sources familiar with the negotiations said Thursday that a compromise under consideration involves dropping plans for a light-rail tunnel north of a water channel in the Kenilworth corridor, running the light rail at ground level there and restoring a nearby station.

Minneapolis might receive a portion of the savings resulting from not digging the north tunnel.

A light-rail tunnel planned for south of the channel would still be built under such a deal.

The city announced late Thursday that it would hold a public meeting Tuesday on the $1.68 billion project, the most costly transit venture in the Twin Cities, but provided few details. Aides to Mayor Betsy Hodges did not respond Thursday to questions about the meeting or a potential deal.

The proposed line would run nearly 16 miles from downtown Minneapolis to Eden Prairie. Kenilworth corridor residents and Minneapolis officials have opposed running a light rail near existing freight trains. The Metropolitan Council, the agency overseeing the project, last year offered light-rail tunnels north and south of the channel as a concession. It didn’t satisfy some corridor residents.

But eliminating the north tunnel would still upset some nearby corridor residents, while pleasing others in Minneapolis who want a station in the corridor near 21st Street.

“It allows us to connect Franklin Avenue bus service with the Southwest line,” said Andy Hestness, vice president of the Native American Community Development Institute, who is not privy to the negotiations.

A station in the corridor at 21st Street was originally contemplated for the Southwest project but dropped last year by the Met Council because it would be costly to reach if the transit ran in a tunnel north of the channel between Lake of the Isles and Cedar Lake.

The five cities along the Southwest route have until July 14 to approve the Met Council’s two-tunnel plan or to offer an alternative. Hopkins and Minnetonka have approved that plan, and St. Louis Park and Eden Prairie have scheduled votes on it.

Minneapolis has not scheduled a vote and has been negotiating in closed-door meetings with Met Council representatives and a mediator.

One source familiar with the talks said it was “very possible” that eliminating the north tunnel and running the light rail at ground level north of the channel with a 21st Street station would emerge as part of a compromise.

Another source described the tunnel and station options as among several “moving parts” under consideration.

Homes north of the channel are farther from the proposed light-rail tracks than are townhouses and condos south of the channel, where a tunnel would still be built under the deal being considered.

“We’d like to see the 21st Street station return to the plan, and dropping the northern tunnel accomplishes that and is cost-effective,” Hestness said.

Noting that Minneapolis hasn’t held a required public hearing on the project, he added, “I’d like to hear a clear statement from the city on what their position is. … If they don’t yet have a sense of what their position is … open this process up to the citizens of Minneapolis so we can weigh in.”

The city said the meeting next Tuesday evening at 7 p.m. at Anwatin Middle School auditorium would provide “an opportunity for public comment on the project.” It wasn’t clear from Thursday’s announcement whether the meeting will fulfill the city’s requirement for a hearing on the Southwest plans, or whether another meeting might be held to get public comment.
Source-star tribune

PM Modi to flag off special train to Vaishno Devi today

Prime Minister Narendra Modi

After a prolonged wait, pilgrims will be able to directly reach Katra, the base camp of Mata Vaishno Devi shrine, by rail after Prime Minister Narendra Modi flags off the first train from the station nestled in Trikuta Hills in Jammu and Kashmir's Reasi district on Friday.

The train for Jammu will chug along the newly constructed line from the Shri Mata Vaishno Devi Katra Station after Modi along with Railway Minister Sadananda Gowda waves the green flag.

The train will traverse through seven tunnels and over 30 small and large bridges. There will be a small station - Chakrakhwal - between Udhampur and Katra.

The 25 km long Udhampur-Katra line, which is being commissioned on Friday after prolonged delays, has been built at an estimated cost of Rs.1,132.75 crore.

Trains will be able to reach Katra directly as the 53-km Jammu-Udhampur rail line is already operational and now the Udhampur-Katra line, which is a part of the Kashmir rail link project, is being commissioned. This would enable pilgrims headed to the Vaishno Devi shrine to travel directly to the base camp at Katra.

"Till now there are three local train services between Jammu and Udhampur and all these will now be extended to Katra," said a senior railway ministry official.

Railways is considering extending Jammu Mail and Sampark Kranti Express up to Katra, besides introducing new trains, including Katra-Kalka Express, New Delhi-Katra AC express.

There is also a possibility of launching a new train between Varanasi and Katra, said the official, adding the purpose is to connect two holy places by train.

According to the official, there are demands from several zones for train services to Katra.

A set of local trains from Jammu to Katra and Pathankot to Katra is also likely to be introduced to cater to the rush of Vaishno Devi pilgrims. An estimated 10 million devotees visit the shrine every year.

Railway Protection Force (RPF) has been stationed at vulnerable locations all along the track in protected bunkers to maintain round-the-clock vigil.

Katra station is equipped with modern facilities, including tourist guide counter, cloak room, waiting hall, VIP lounge, escalators and lifts and parking spaces.
Source-india today

Boost for cyclists at rail stations

The government is to invest £15 million in cycling facilities at train stations

The improvements will make it easier for people to ride bicycles and use trains by providing more and better cycle parking and other cycle-friendly facilities at railway stations, helping cut pollution and ease congestion on the roads.

Transport Minister Baroness Kramer announced the funding as she officially opened the new £850,000 Sheffield Cycle Hub - a flagship facility that provides 415 bike spaces alongside changing rooms and repair facilities at the city's train station.

She said: "When people take rail journeys they need to know how they will get to and from the station.

"We are transforming cycling facilities at stations up and down the country to make it easier to choose the bike for the journey to the station. That is why we are providing this new funding."

Cycle Rail Working Group chairman Philip Darnton said: "It is great to receive such welcome news from the Government at the opening of such a great facility."
Source-belfast telegraph

...सुनिए, रेल मंत्री जी!

देश के नए रेल मंत्री सदानन्द गौडा अगले सप्ताह रेल बजट पेश करेंगे। दुनिया के बड़े रेल तंत्रों में शामिल भारतीय रेल की दशा ठीक नहीं है। हर साल नई घोषणाएं कर दी जाती हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था नहीं होती। 

आधुनिकीकरण समय की जरूरत है लेकिन उसके लिए भी न तो विजन है और न ही सटीक कार्ययोजना। दूसरी ओर रेलवे से अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। नई रेल भी चाहिए, नए ट्रैक भी और नए रेलवे स्टेशन भी। साथ ही चाहिए सुरक्षित यात्रा। कैसे सुधरे रेलवे के हालात? क्या हैं नए रेल मंत्री से अपेक्षाएं? प्राथमिकता किन कामों को दी जाए? इसी पर आधारित है आज का स्पॉट लाइट...

पहले माली हालत को सुधारिए
जे. पी. बत्रा, रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन 
भारतीय रेलवे की वित्तीय हालत बहुत चरमराई हुई है। रेलवे द्वारा आंतरिक स्रोतों से धन न जुटा पाने और बाहरी निवेश के अभाव के कारण वित्तीय समस्या बढ़ती चली गई है। फिलहाल रेलवे की सुविधाएं और उनमें निवेश तेजी से गिर रहा है। इस स्थिति में तभी सुधार आएगा, जब रेलवे वित्तीय रूप से मजबूत हो। 

मोटे तौर पर रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो (संचालन अनुपात) 90 फीसदी से ऊपर चला गया है। इसको अगले दो-तीन साल में इसे 80-75 फीसदी के स्तर पर लाना होगा। यह कार्य तभी सम्भव होगा, जब रेलवे की आमदनी बढ़ेगी। आमदनी के स्रोतों में इजाफा करना होगा, साथ ही साथ माल भाड़े के ढांचे को सुधारना होगा। अभी रेलवे का "कॉस्ट ऑफ लिविंग" तेजी से बढ़ रहा है और यह नुकसान में ही चलता जा रहा है। यही कारण है कि यात्री टे्रनों का घाटा 26 हजार करोड़ रूपए तक पहुंच गया है। 

हाल ही में जो किराया बढ़ाया गया है, उससे तो 5 हजार करोड़ का ही समायोजन हो पाएगा। 21 हजार करोड़ का घाटा फिर भी बना रहेगा। रेल मंत्री को इस घाटे को कम करने पर फोकस करना चाहिए। हालांकि कुछ नुकसान जरूर बना रहेगा लेकिन इस घाटे को 5-6 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं रहने देना चाहिए। किराये को वक्त के हिसाब से संशोधित करते रहना चाहिए। 

उत्पादकता बढ़ाई जाए
मालगाड़ी के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सिस्टम की समीक्षा करनी चाहिए। मार्जिन रेट्स का समायोजन करें। ज्यादा ट्रैफिक के प्रयास करें। टै्रक पर ट्रेलर भी चलाए जाएं। वैगन पर लोड बढ़ाने के लिए टै्रक और वैगन को मजबूत करना होगा। इस समय हम 23 टन प्रति एक्सेल चल रहे हैं। इस क्षमता को 25 टन तक ले जाना चाहिए। कुछ नए रास्ते भी हैं। रेल एंड डवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए अभी ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है। जो भी नए गैर-पारम्परिक स्रोत हैं, उनसे भी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। 

स्टाफ में कटौती हो
रेलवे का 55 फीसद पैसे का खर्च स्टाफ पर हो रहा है। इसमें इजाफा होता ही जा रहा है। अब नियंत्रित कर इसे कम करने की जरूरत है। हर समस्या का समाधान सिर्फ कर्मचारियों की तादाद बढ़ाने से ही नहीं होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ाकर ही रेलवे स्टाफ को कम किया जा सकता है और उसका सदुपयोग किया जा सकता है। 

वर्ष 1999-2000 में भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था। उसमें कहा गया था कि हर साल रिटायर होने वाले 03 फीसद कर्मचारियों की जगह नई भर्ती सिर्फ 2.5 फीसद ही हो। आधा फीसदी पोस्ट सरेंडर कर दी जाएं तो धीर-धीरे स्टाफ की तादाद नीचे आने लगेगी। आज पूर्व में 15 लाख कर्मचारियों से घटकर साढ़े 13 लाख पर आ गए हैं। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाने की जरूरत है। 

निजी भागीदारी हो
इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा निजी क्षेत्र के साथ काम करने का है। पहले भी कई कमेटियों ने इस बारे में अनुशंसाएं दी हैं। अभी कई मौजूदा यूनिट्स का निजीकरण किया जा सकता है। इन यूनिट्स पर अभी हो रहे खर्च को दूसरी उत्पादक गतिविधियों में लगाया जा सकेगा। मसलन, फ्रेट टर्मिनल्स को निजी क्षेत्र संचालित करने को तैयार हंै। 

रेलवे टै्रक मशीनों पर 3-4 हजार करोड़ खर्च कर रहा है। सारे विकसित देशों ने इन्हें निजी संचालकों को सौंप रखा है। रेलवे ने धीरे-धीरे इतनी रेल मशीनें ले लीं, जिनका एक बड़ा साम्राज्य-सा खड़ा हो गया। इन पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। निजी क्षेत्र यह काम करने को तैयार हंै। रेलवे के पास पर्याप्त धन नहीं है फिर भी इन पर खुद खर्चा कर रही है।

इसके अलावा खुद के वैगन निर्माण करने की बजाय इसे निजी इंडस्ट्री को बनाने दिया जाए। अभी सभी इंडस्ट्री कह रही हैं कि वैगन की कमी है। अगर पूंजीगत लागत निजी क्षेत्र लगाएगा तो रेलवे दबाव मुक्त होगा। साथ ही निवेश के सुलभ अवसर मुहैया कराने होंगे। 

प्रोजेक्ट ज्यादा, पैसा कम
इस समय रेलवे के पास 400 से ज्यादा बड़ी परियोजनाएं लम्बित हैं। माली हालात के कारण ये प्रोजेक्ट अगले 50 साल में भी पूरे नहीं होने वाले। उनमें से 90 फीसद प्रोजेक्ट ऎसे हैं, जिनमें "रेट ऑफ रिटर्न" नकारात्मक ही रहेगा। प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हंै, पैसे बहुत कम हैं। रेलवे अपना धन सभी क्षेत्रों में थोड़ा-थोड़ा बांट देता है। इसलिए कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा और काम अधिकतर पर चल रहा है। समय के साथ प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। इनमें से कुछ को लम्बित रखा जा सकता है। फायदा देने वाले प्रोजेक्ट्स पर निवेश बढ़ाकर उन्हें जल्दी से पूरा करने के प्रयास होने चाहिए। 

सेफ्टी फण्ड बनाया जाए
रेलवे की छवि सुरक्षा के मामले में लगातार खराब होती जा रही है। वर्ष 1999-2000 में करीब 500 रेल हादसे हर साल होते थे। सरकार और रेल मंत्रालय के लिए यह उस समय बड़ी चिंता का विषय बन गया था। तत्कालीन सरकार ने 17 हजार करोड़ रूपए का नॉन लैप्सेबल फंड केवल सेफ्टी के लिए बनाया गया। इसमेे 12 हजार करोड़ केंद्र सरकार ने दिए और बाकी रेलवे ने अपने आंतरिक स्रोतों से उगाहे।

यह राशि चिन्हित कर सेफ्टी पर ही खर्च की गई। सात साल तक इस फण्ड का उपयोग सुरक्षा उपायों पर किया गया और परिणामस्वरूप इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हादसों की तादाद 80 फीसदी घट गई। इसके बाद यह फण्ड खत्म हो गया और इसमें नए सिरे से राशि ही नहीं डाली गई। अगर केंद्रित दृष्किोण हो, तो रेलवे सुरक्षा की चुनौतियों से पार पा सकता है। अब तो इस दिशा में एक कदम आगे जाने की जरूरत है। 

काकोड़कर कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। यह कहती है कि जीरो टॉलरेंस टू एक्सीडेंट्स के लिए एक लाख करोड़ रूपए का खर्च आएगा। इसमें से 40 हजार करोड़ अगर पांच साल में खर्च करें तो ज्यादा टै्रफिक वाले अहम रूट्स पर हादसे कम हो जाएंगे। खुद रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। अब उम्मीद है कि इस रेल बजट में वे इस दिशा में जरूर कदम उठाएंगे।

रेलवे ने जिस प्रकार सेफ्टी सरचार्ज लगाया था। वैसी ही स्कीम दोबारा बनाई जाए। अभी 14 फीसद किराया बढ़ाया लेकिन जनता को सुविधा और सेफ्टी नहीं मिलती तो उसका गुस्सा जायज है। आज 90 फीसद यात्री सेकण्ड क्लास में यात्रा करते हैं। बजट में घोषित होने वाली नई ट्रेनों में से 50 फीसदी सेकण्ड क्लास के लिए होनी चाहिए। 

विद्युतीकरण बढ़े
रेलवे को ट्रैक डबलिंग पर ज्यादा काम करना होगा। डबलिंग पर रेलवे को अच्छा लाभ होता है। साथ में इलेक्ट्रीफिकेशन करते रहना होगा। डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी है।

ताकि यात्रा यातना नहीं बने
प्रो. जी. रघुराम, पब्लिक सिस्टम ग्रुप, आईआईएम, अहमदाबाद
भा रतीय रेल देश की सबसे बड़ी एकल परिवहन इकाई होने के साथ ही यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन भी है। भारतीय रेल की बाजार हिस्सेदारी कम कर दी गई है। यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रवृत्ति के उलट नीतिगत उपायों के जरिए रेलवे की बाजार में हिस्सेदारी वर्तमान में 30 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत की जाए।

एक परिवहन इकाई के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि रेल तेज व सुव्यवस्थित, सुरक्षित व तनावमुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाकर यात्रियों को मूल स्थान से गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम बने। माल ढुलाई के लिए तेज और सुव्यवस्थित फ्रेट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, आधुनिक टर्मिनल, वस्तु अनुकूलित वैगन का विकास किया जाए। इसके साथ ही सड़क परिवहन के साथ समन्वय हो जिससे ग्राहक को एकल खिड़की सेवा प्रदान की जा सके। हालांकि, भारतीय रेल को इस बारे में पता है कि इसकी अवधारणा और निष्पादन में देरी हो गई है। 

यह जरूरी है कि रेल को निजी उद्यमिता में लाया जाए और इस क्षेत्र में निवेश किया जाए। नवनिर्मित लॉजिस्टिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया इस दिशा में एक छतरी की तरह काम कर सकता है।

यात्री मामलों के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान के रेल मार्गो की क्षमता बढ़ाने और डेडीकेटिड हाई स्पीड कॉरिडोर का भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन तकनीकि रूप से संभावित है। इसके लिए ट्रैक को अपग्रेड करना होगा। स्वर्णिम चतुर्भुजीय डेडीकेटिड हाई स्पीड कॉरिडोर जिस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है, की तरह ही मुम्बई-अहमदाबाद, दिल्ली-जयपुर, चेन्नई-बेंगलूरू पर भी प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए। ट्रेनों में शौचालयों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। 

पूरे ट्रैक पर गंदगी दिख जाती है। ऎसे में रेल डिब्बों में बायो-टॉयलेट बनाकर गंदगी से निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक साफ-सुथरे रहें, रेलवे को नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा ट्रेनों से यात्रियों द्वारा कचरा फेंकने की व्यापक समस्या है। कचरा उठाने और उसके निस्तारण की व्यवस्था करने पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। 

राजनीति से हो मुक्त
सुरजीत दासगुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार
रेलवे में विशेषज्ञों की कमी नहीं है। ऎसा भी नहीं है कि विशेषज्ञ निजी क्षेत्र में भरे पड़े हैं। रेल के निजीकरण से समस्या का समाधान मिल जाएगा। दिक्कत यह है कि विशेषज्ञों की राय या तो खारिज कर दी जाती है या अनदेखी। वजह यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम से चुनाव के दौरान वोट नहीं मिलते क्योंकि मतदान करते समय वोटर की कल्पना में किसी संभावित रेल दुर्घटना में अपनी मौत का दृश्य नहीं उभरता। अत: कोई भी पार्टी सत्ता में आए, राजनीतिक सोच वोट के दायरे में सिमटी हुई होती है और यही राजनीति रेल की प्रगति में सबसे बड़ी बाधक है।

हां, कई युवाओं को इस बार नरेन्द्र मोदी के प्रचार में बुलेट ट्रेन की बातें भा गईं, उन्हें लगा कि आखिर एक आधुनिक चिंतन वाला नेता प्रधानमन्त्री पद का दावेदार बना है, पर इसके बजाय मोदी कहते कि पहले से मौजूद रेल व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा तो पता नहीं वोटरों के बीच इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता।

पक्षपात बन्द हो
रेल को अगर राजनीति से मुक्त कर दिया जाए तो इसकी हालत में काफी हद तक सुधार होने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। रेल एक सरकारी विभाग हो, मंत्रालय न हो। पृथक रेल बजट भी समस्या का एक बड़ा कारण है। अंग्रेजों द्वारा 1921 में लाई गई इस परंपरा का तुरंत अंत होना चाहिए। हर सरकारी विभाग महत्वपूर्ण है, फिर सबके लिए अलग बजट क्यों नहीं। सिर्फ किसी एक लिए क्यों? अगर वित्त मंत्रालय के अधीन सारा बजट हो तो राज्यों के प्रति पक्षपात कम होगा। एक अरसे के बाद बंगाल या बिहार से कोई सांसद सरकार के गठन के तुरंत बाद रेल मंत्री नहीं बना।

दिनेश त्रिवेदी को हटाए जाने के बाद मल्लिाकार्जुन खड़गे रेल मंत्री बने थे। उसी राज्य से फिर रेल मंत्री नियुक्त हुए। मंत्रियों का इतिहास रहा है कि ये सदैव अपने-अपने राज्यों के प्रति यूं पक्षपात करते हैं जिससे बाकी राज्यों का नुकसान तो होता ही है, उनके अपने राज्य भी लाभान्वित नहीं होते। 

माल भाड़ा हो तर्कसंगत
रेल की अर्थव्यवस्था की तिलांजलि देकर यात्रियों को खुश करने की होड़ में माल परिवहन को भी भारी नुकसान हुआ है। इनके भाड़े लगातार इतने बढ़ाए गए कि व्यवसायी सड़क परिवहन पर निर्भर हो गए। 1950-51 में 90 प्रतिशत व्यापारी रेल से सामान देश के विभिन्न प्रान्तों में भेजते थे। आज केवल 30 प्रतिशत भेजते हैं। मौका पाकर ट्रकों ने जो अपना किराया बढ़ाया, और ट्रेन के मुकाबले सड़क यात्रा में जो अधिक समय लगा और जरूरी सामान को अंशों में भेजे जाने की मजबूरी सामने आई, जिससे अनाज, सब्जी आदि के भाव बढ़ गए, क्या इससे आम आदमी को हानि नहीं हुई? रेल माल परिवहन के किराए को तुरंत कम करने की आवश्यकता है।
Source-rajasthan patrika





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