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भारतीय रेल पहली बार बैग्स ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत करने जा रही है। उत्तर रेलवे का दिल्ली मंडल रेलयात्रियों के लिए ऐप आधारित बैग्स ऑन व्हील्स सेवा शुरू करने वाला है। उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि रेलवे लगातार नए उपायों से राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी दिशा में काम करते हुए दिल्ली मंडल गैर-किराया-राजस्व अर्जन योजना (
NINFRIS) के अंतर्गत ऐप आधारित बैग्स ऑन व्हील्स सेवा के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए ठेका छूटने ही वाला है। भारतीय रेल पर रेलयात्रियों के लिए यह अपनी तरह की पहली सेवा होगी।
एंड्रॉयड औक आईफोन पर यह ऐप उपलब्ध
BOW (Bags on Wheels) ऐप (एंड्रॉयड और आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा) के द्वारा रेलयात्री अपने सामान को अपने घर से रेलवे स्टेशन तक लाने अथवा रेलवे स्टेशन से घर तक पहुंचाने के लिए आवेदन करेंगे । यात्री का सामान सुरक्षित तरीके से लेकर रेलयात्री के बुकिंग विवरण के अनुसार उसके कोच/घर तक पहुंचाने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा ।
डोर-टू-डोर सेवा
नाम मात्र के शुल्क पर रेलयात्रियों को सामान की डोर-टू-डोर सेवा फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और यात्री के घर से उसका सामान रेलगाड़ी में उसके कोच तक अथवा उसके कोच से उसके घर तक सुगमता से पहुंचाया जाएगा । यह सेवा रेलयात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों और अकेले यात्रा कर रही महिला यात्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ।
यात्रा शुरू होने से पहले पहुंच जाएगा सामान
इस सेवा की खास खूबी यह है कि सामान की सुपुर्दगी रेलगाड़ी के प्रस्थान से पहले सुनिश्चित की जाएगी । इसके फलस्वरूप यात्री कोच तक सामान लाने/ले जाने की परेशानी से मुक्त हो एक अलग ही प्रकार की यात्रा का अनुभव करेंगें । शुरूआत में यह सेवा नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली छावनी, दिल्ली सराय रौहिल्ला, गाजियाबाद और गुरुग्राम रेलवे स्टेशनों से चढ़ने वाले रेलयात्रियों के लिए उपलब्ध होगी।
अब बैग्स ऑन व्हील्स सेवा का उठाएं लाभ
इस सेवा से न केवल यात्री लाभान्वित होंगे बल्कि रेलवे को भी सालाना 50 लाख रुपए के गैर किराया राजस्व की प्राप्ति के साथ ही साथ में एक वर्ष की अवधि के लिए 10% की हिस्सेदारी भी प्राप्त होगी। भारतीय रेलवे के यात्रियों ने अब तक पैलेस ऑन व्हील्स सेवा का आनंद उठाया है, अब वे बैग्स ऑन व्हील्स सेवा का भी आनन्द ले सकेंगे।
Source – Nav Bharat
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