सर्वे पूरा, 53 गांवाें से गुजरेगी ट्रेन

13-11-2023

33 साल बाद लोगों का सपना साकार होने की राह पर महराजगंज। आनंदनगर-महराजगंज-घुघली रेलवे लाइन बिछाने के लिए लिडार सर्वे पूरा हो चुका है। सदर व फरेंदा तहसील के 53 गांवाें से होकर ट्रेन गुजरेगी। टीम ने 52.7 किमी रेल लाइन के लिए जगह-जगह प्वाइंट बनाया है। इस रूट पर आनंदनगर,

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रेलवे के पास है कोहरे की काट, तकनीक के साथ काम आएगा ये देसी नुस्खा
November 19, 2020

रेलवे समय के साथ हाईटेक हो गया है। मगर, कोहरे से निपटने के लिए रेलवे को अभी भी सालों पुराने 'नुस्खे' पर भरोसा है। कोहरे में अब भी चूना

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अब सौर ऊर्जा पर भारतीय रेल, आगरा रेल मंडल में ट्रैक किनारे लगेंगे सोलर प्लांट
November 6, 2020

रेलवे सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इसका काम भी शुरू हो चुका है। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 390 किमी रेलवे ट्रेक के किनारे

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यात्री सबसे ज्यादा पूछ रहे ये चार सवाल, रेलवे ने दिए यह जवाब
October 27, 2020

मेरे द्वारा कैंसिल कराए टिकट के रिफंड की स्थिति, तत्काल टिकट बुक कराने का समय, सीट की उपलब्धता और ई-टिकट रद्द करने के तरीकों के बारे

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जयपुर से दिल्ली, आगरा, अजमेर और अहमदाबाद के बीच दिवाली बाद इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ने लगेंगी ट्रेनें; रोजाना 4 लाख लीटर डीजल की होगी बचत
October 16, 2020

दिवाली के बाद जयपुर से दिल्ली, अजमेर और अहमदाबाद के बीच बिजली के इंजन से ट्रेन दौड़ने लगेंगी। नवंबर के शुरुआती सप्ताह में बस्सी से

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In a massive incentive to the farmers, Kisan Rail Freight transportation of notified fruits and vegetables subsidized by 50%
October 16, 2020

As a further support and incentive for the farmers using the services of Kisan Rail, Ministry of Railways and Ministry of Food Processing Industries have decided that the 50% subsidy on transportation of notified fruits and vegetables (under ‘Operation Greens – TOP to Total’ scheme of MoFPI) shall be granted directly to Kisan Rail – for

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Ministry of Railways issues “Policy on Development of Goods-sheds”at small/road-side stations through Private Investment
October 16, 2020

Aiming at augmenting terminal capacity through private participation by allowing setting up of new goods-shed facilities and developing existing goods-sheds (which Railways are unable to do due to lack of resources) at a larger number of stations, Ministry of Railways have issued a Policy on Development of Goods-sheds at small/road-side stations

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