2014 से अक्टूबर, 2023 तक 38,650 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया गया

December 8, 2023, 9:51 AM
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31.10.2023 तक रेलवे विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं. राज्य 31.10.2023 को विद्युतीकृत बीजी आरकेएम
1 उत्तर प्रदेश 8,516
2 मध्य प्रदेश 4,857
3 ओडिशा 2,849
4 झारखंड 2,558
5 तेलंगाना 1,923
6 हरियाणा 1,701
7 छत्तीसगढ 1,199
8 उत्तराखंड 347
9 जम्मू एवं कश्मीर 298
10 दिल्ली 183
11 हिमाचल प्रदेश 67
12 पुडुचेरी 21
13 चंडीगढ़ 16
14 मेघालय 9
15 बिहार 3,625
16 आंध्र प्रदेश 3,841
17 महाराष्ट्र 5,561
18 तमिलनाडु 3,659
19 पश्चिम बंगाल 3,771
20 केरल 947
21 गुजरात 3,445
22 राजस्थान 4,988
23 पंजाब 1,992
24 कर्नाटक 3,060
25 गोवा 147
26 असम 871

रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वीकृत/निष्पादित की जाती हैं, न कि राज्य-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के पार तक फैली हो सकती हैं। भारतीय रेल में  01.04.2023 तक  लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 20,296 किमी लंबाई की 231 दोहरीकरण परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 5,455 किमी लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च, 2023 तक लगभग  1.03 लाख करोड़ रुपये का खर्च हुआ है।

2014 से 31.10.2023 तक 38,650 किलोमीटर लंबाई का रेलवे विद्युतीकरण कर लिया गया है। 2014 से पहले 21,801 किमी रेलवे विद्युतीकरण किया गया था।

विद्युतीकरण परियोजना (परियोजनाओं) का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, अतिक्रमण वाली उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति,  जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष भर में कार्य महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, इस अवस्‍था पर परियोजना(परियोजनाओं) के पूरा होने की निश्चित समय-सीमा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

2014 से रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है:

वर्ष व्यय (करोड़ रुपये में)
2014-15 1391
2015-16 2291
2016-17 2956
2017-18 3837
2018-19 5955
2019-20 7145
2020-21 6141
2021-22 6972
2022-23 6658
2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक) 3534

राष्ट्र पर रेल विद्युतीकरण के दीर्घकालिक प्रभाव हैं:

  1. परिवहन का स्वच्छ एवं हरित माध्यम
  2. बेहतर ढुलाई क्षमता
  3. बेहतर लाइन हॉल लागत
  4. कार्बन उत्सर्जन में कमी
  5. कच्चे तेल के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत

यह जानकारी रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

 

 

 

 
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